बाप रे !!!! जनगणननेचे काम नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास..

Admin

४ जाने, २०२०

जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) प्रक्रियेत मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक सरकारी संस्थांच्या कर्मचार्‍यांवर सोपविली जाईल. कर्मचार्‍यांनी ही जबाबदारी टाळल्यास त्यांना तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. १९४८ च्या जनगणना कायदा आणि २००३ च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार हे कर्मचारी बंधनकारक आहेत आणि त्यांना त्यांची जबाबदारी गमावणे परवडत नाही.

या दोन्ही कायद्यांतर्गत ज्या कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे त्यांना जनगणना आणि एनपीआरसाठी काम करण्यास बांधील आहे, असे एका सरकारी अधिका सांगितले. एनपीआरच्या कामकाजाच्या वेळी घरांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी एनपीआर कर्मचारी आणि जनगणना कर्मचार्‍यांचीही असेल.

भारतीय जनगणना कायद्यानुसार आमच्या प्रदेशातील जनगणनेसाठी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासकांचे अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये मुख्य जनगणना अधिकारी (डीएम), जिल्हा व उपजिल्हा जनगणना अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि मोजणी अधिकारी यांचा समावेश आहे. या कायद्याच्या कलम ११ मध्ये जनगणनेच्या प्रक्रियेत भाग घेण्यास नकार देणाऱ्या सरकारी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी तीन वर्षाची कारावास किंवा दंड किंवा तुरूंगवासाची तरतूद आहे.

News